घटिया राजनीति बुझ्नु जरुरि |

भागवण्डा र खिचातानिको प्रतिफल स्वरुप कैयौं बर्ष सम्म महत्वपुर्ण कुट्नैतिक नियोग र संबैधानिक निकाय हरु नाममा मात्र सिमित हुन पुगे तरपनी देशको ताला-चावी हातमा पारेर बसेका हरुका मन मष्तिष्कमा इमान्दारी र जिम्मेवारिको दियो बल्न सकेन

picture source: cartoons.meronepalma.com

लामो समय देखी संस्थागत हुदै आएको दण्डहिनताको परिणाम स्वरुप आज देशका कानुनी हुन वा सम्बैधानिक, सबै अंग र निकाय हरु कमजोर र निरिह बन्दै गइरहेको कुरा हामी कसै वाट पनि छुपेको छैन, खास गरि २०४६ सालको राज्नैतिक परिवर्तन पछि देखा पर्न थालेको राजनैतिक भ्रष्टाचार, दण्डहिनता दलगत र राजनैतिक स्वार्थका लागि शक्ति दुरुपयोगले माओवादी हंगमा हुदै २०६३ को परिवर्तन पछि संस्थागतरुप धारण गरि सकेको कुरा सन २०१३ मा प्रकाशित भ्रष्टाचार सम्बन्धि एक बैदेशिक सर्भेक्षणले नेपालमा भैरहेका भष्टाचार मध्ये ७० प्रतिशत चाँही राजनैतिक भ्रष्टाचारनै हो भन्ने समेतको रिपोर्ट प्रकाशित गरेवाट पनि भ्रष्टाचारको मुहान र कुण्ड कहाँ रहेछ र त्यस्ले राष्ट्रलाई कसरी खोक्रो पारी रहेको रहेछ भन्ने कुरा बुझन कठिन हुने देखिएन | भागवण्डा र खिचातानिको प्रतिफल स्वरुप कैयौं बर्ष सम्म महत्वपुर्ण कुट्नैतिक नियोग र संबैधानिक निकाय हरु नाममा मात्र सिमित हुन पुगे तरपनी देशको ताला-चावी हातमा पारेर बसेका हरुका मन मष्तिष्कमा इमान्दारी र जिम्मेवारिको दियो बल्न सकेन | अदालतका अन्तिम फैसला, आदेश र निर्णयले दोषी प्रमाणितभै कानुनका दायरामा रहनु, बस्नु पर्ने अपराधी हरु र फरार अभियुक्त हरुलाइ देशका सरकार प्रमुख हरु स्वयम्ले आफ्ना भान्सा,कोठामा लुकाइ फौज्दारी न्यायप्रणाली लाइ नै चुनौती दिदै प्रचलित र मौजुदा कानुनका व्यवस्था हरुलाइ नै साघुँर्‍याउने गरिका परिपत्र हरु जारी गरिदै गए | यसवाट कानुनी राज्यको उपहाँस मात्रै होइन बिस्व रंगमन्चमा नेपाल एक राष्ट्र होकि कुनै ब्याक्तिगत वा निजि आय-आर्जन गर्न खोलिएको निकायहो भन्ने कुरा छुट्टाउन समेत गारो देखिदै गयो | 

मौजुदा संबैधानिक वा अन्य निकाय हरुमा हुनु पर्ने वास्तविक नियुक्ती हरुमा योग्य र क्षमतावानलाइ पन्छाउदै राजनैतिक र आर्थिक वजनदार हरुलाइ भित्राइदै जनाकांक्षा र लोक मतको खिल्ली उडाइ प्रतिष्थापन गरिएका हरु मद्ये कोहिले दलगत बिधानलाइ अटेरी गरि दिंदा आज उस्का जन्म-दाता र अन्न-दाताहरु राँडो, रुवाइ, रुइ रहेका छन-नरुउन पनि कसरि आफैले वरदान दिएकाहरु मध्येका मुख्यनै भष्मासुर बनिदिएपछी कस्को केलाग्दो रहेछ र ? खासगरी तिन बर्ष अघि न्याय मूर्ति समेत रहेका सरकार प्रमुख, विर्स्थातम न्यायमुर्तीहरु र चल्तिका दलहरुका सर्वेसर्वा हरुको जुगल्बन्दीबाट जन्मिएर अहिले "ए माले" र "ए माओवादी" हरुका लागी भष्मासुर साबित भएका, निलंवित भनिएका, अख्तियार प्रमुक कार्कीका गतिबिधी, योग्यता र आचरणको भरपुर खोजी र अनुसन्धान हुने भएछ तर अनुसन्धानको आधार चाँही अदालत समेतलाइ नटेरी आफै समानान्तर सरकार चलाउन थालेको भन्नेनै रहेछ | यसमा मलाइ ताजुव र उदेक लागेको कुरा पनि भनी हाल्न मन लागो किनकी मैले जाने-बुझे सम्म सम्मानित सर्वाच्च अदालतलाइ नटेरने बद्मास हरुलाइ अदालत स्वयमंलेनै उचिछन् त दण्ड गर्न सक्छ |फेरि अदालतलाइ कुन कामको लागी कुन तरिकाले नटेरेकोहो भन्ने समेतमा न्यायालयले विवेक देखाउछ नै | यदि अदालतको म्याद पुर्जी तामेल हुन अवरोध गरेर अटेरी गरेका हुन भने सो बाहेकका वैकल्पिकबाटा हरु छन छैनन | सोको प्रयोग भएको छ छैन, सो पनि त हेरिएला| फेरि आजको सवल र सहज म्याद तामेलिको दुनियामा विधुतिय माध्यम र राष्ट्रिय अखवार मारफत सहजै हुनसक्ने ठानेरनै अदालतले सो तर्फ आफ्नो कार्वाही जरुरी ठानेन होला | फेरि सक्षम अदालत्ले मेरो अधिकार भन्दा तिम्रो, अधिकार प्रभाव कारी छ, कारवाही गरिदेउ भनेर संसद लाइ अनुरोध गरेकोछ र ? फेरि मजेदार कुरा के छ भने सम्मानित अदालतमा लोकमानको योग्यताकै बिषयको कुरा विचाराधिन छ भने महाअभियोग दर्ताकर्ता हरुको आधार र दलिलहरु पनि उनको योग्यता, क्षमता, दक्षता र स्वभाव भन्दा अलग नदेखिएको र त्यसको परिणाम समेत उनको पदमुक्ती संगै रहेकाले अदालमा बिचाराधिन बिषयमा संसदमा छलफल हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने तर्फ समेत बिचार हुनु जरुरिछ |